(१) प्रत्येक उच्च सरकारी वकील कार्यालय, विशेष सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित ढाँचामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(२) जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन सम्बन्धित उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको मासिक प्रतिवेदन महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र र वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ ।

तर आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको मासिक प्रतिवेदन सोही आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन साथ पठाउन सकिनेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम उच्च सरकारी वकील कार्यालयबाट पठाइने वार्षिक प्रतिवेदनमा आफ्नो र मातहतका सरकारी वकील कार्यालयको भौतिक स्थिति, कार्यबोझ र काम कारबाहीको वास्तविक स्थिति, आवश्यक सिफारिस र सुझाव समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(५) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफूले गरेको काम कारबाहीको मासिक प्रतिवेदन निर्धारित ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ ।

(६) महान्यायाधिवक्ताले नेपालको संविधान बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहतका सरकारी वकील कार्यालयबाट वर्ष भरी भए गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महीनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिमको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १५९ को उपधारा (२) मा उल्लिखित कुराका साथै देहायका कुरा समेत समावेश गर्नु पर्नेछः ०

(क) मुलुकभित्र भए घटेका अपराधको प्रकृति तथा अपराध र जनसङ्ख्याको तुलनात्मक स्थिति,

(ख) नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा कसूर ठहर भएको वा सफाइको स्थिति,

(ग) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालयलाई प्राप्त विनियोजित बजेट, खर्चको स्थिति र श्रोत साधनको व्यवस्था,

(घ) नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा देखिएका _ समस्या र सुधारका उपायहरु,

(ङ) कसूर नियन्त्रणका लागि सुधारका उपायहरु ।